UP OTS Scheme (एकमुश्त समाधान योजना): यूपी में 31 दिसंबर तक है इस योजना की आखिरी तारीख, अब तक इतने बिजली उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ

UPPCL OTS Scheme: बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बकाया अदा करने पर छूट दे रहा है. उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा.

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. योजना के तहत 8 नवंबर से 23 दिसंबर तक 37.60 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है. बिजली विभाग को भी 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है. उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपए का फायदा हुआ. बता दें कि योगी सरकार ने बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की थी. योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाये में छूट मिल रही है. अभी योजना को खत्म होने होने में एक सप्ताह से ज्यादा का समय बचा हुआ है. अंतिम दिनों में भी उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

31 दिसंबर तक उठाएं योजना का लाभ

बिजली विभाग की ओटीएस योजना का लाभ उपभोक्ता 31 दिसंबर तक ले सकते हैं. 31 दिसंबर के बाद बकाया चुकता नहीं करनेवाले उपभोक्ताओं, विद्युत चोरी और आरसी के लंबित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश मिल गया है. अंतिम दिनों में योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को आगे आने की अपील की गई है. प्रदेश सरकार ने 8 नवंबर, 2023 को एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ तीन चरणों में किया था.

उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया. अब तक उपभोक्ताओं को योजनांतर्गत 1550 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है. 33.38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने लगभग 1041 करोड़ रुपए का फायदा हासिल किया. सरकार को 3036 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिला है. 76 हजार लोगों को विद्युत् चोरी, आरसी जारी होने के मामलों में 376 करोड़ रुपए की छूट मिली. एक किलोवाट तक भार वाले 33.38 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली विभाग को 3036 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ.

जानें क्या है एकमुश्त समाधान योजना

1.70 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से 195 करोड़ रुपए राजस्व मिला. पिछले साल ओटीएस का 38.13 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया. बिजली विभाग को 2900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिये प्रदेश में 4671 विद्युत उपकेंद्रों पर कैंप लगाए गए. कैंप लगाकर मौके पर विद्युत बिल और मीटर से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया गया. विद्युत चोरी मामलों का निस्तारण होने के बाद लोगों ने कनेक्शन भी लिए.